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ऊर्जा की खपत: क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क में लेन-देन को सत्यापित करने की प्रक्रिया, जिसे माइनिंग के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा-गहन है, और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है।
मापनीयता: क्रिप्टोकरेंसी की मापनीयता सीमित है, जिससे बड़ी संख्या में लेन-देन को संभालना इस तकनीक के लिए मुश्किल हो जाता है।
क्लाउड माइनिंग अनुबंधों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है
क्रिप्टोग्राफी के इस विकेंद्रीकरण और उपयोग से किसी के लिए भी मुद्रा या ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किए गए लेन-देन में हेर-फेर करना मुश्किल हो जाता है।
अल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे देशों के उदाहरणों से पता चलता है कि सरकारें इस नई तकनीक को अपना सकती हैं और इसके फलने-फूलने के लिए अनुकूल माहौल बना सकती हैं।
क्रिप्टो करेंसी को क्यों मिली सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
प्रदूषण बढ़ रहा है और कार्बन उत्सर्जन भी.
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ड्यूटी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता और मुख्यधारा के मीडिया में उनका उल्लेख नहीं किया जाता.
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ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इस बिल को कानून बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत है। अगर यह प्रतिबंध कानून बन जाता है, तो भारत क्रिप्टोक्यूरेंसी को अवैध बताने वाला पहली बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया माइनिंग होस्टिंग होगी। चीन में भी इसके माइनिंग और ट्रेडिंग पर प्रतिबंध है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी रखना अपराध होगा। सभी ट्रेडिंग एक्सचेंज बैन होंगे। इसके रखने, बेचने को अपराध बनाया जाएगा। इस तरह के मामलों में जुर्माना और कैद दोनों का प्रावधान होगा।
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